अर्जुन प्रधान
अमेरिकामा पुनर्वास गरिएका नेपालीभाषी भूटानीहरू हाल गम्भीर संकटमा परेका छन्। पछिल्ला केही सातादेखि अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) ले उनीहरूलाई बिना पूर्वसूचना पक्राउ गरी देशनिकाला गर्ने क्रम बढाएको छ। मानव अधिकारवादी संगठनहरूले यसलाई अन्यायपूर्ण कदम भन्दै अमेरिकी सरकारलाई तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।
समुदायमा भय र अन्योलको अवस्था
पेन्सिलभेनिया, ओहायो, र अन्य राज्यहरूमा रहेका पुनर्वासित भूटानीहरू अचानक पक्राउ परेपछि समुदायमा त्रासको माहोल छाएको छ। परिवारका प्रमुख सदस्यहरू हिरासतमा परेपछि घरपरिवार आर्थिक र मानसिक रूपमा ठूलो समस्यामा परेका छन्।
Asian Refugees United(ARU) ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “हामीले पहिले नै विस्थापनको पीडा भोगिसकेका छौँ। अब फेरि डर र अन्योलमा बाँच्न सक्दैनौँ।”
डौफिन काउन्टीका कमिश्नर जस्टिन डगलसको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा तिलक निरौलाले भने, “मैले गभर्नर जोशुआ शापिरो, सिनेटर फेटरम्यान, कांग्रेसी पेरी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्त (UNHCR) का प्रतिनिधिहरूसँग भेटेको छु। मेरो लक्ष्य हाम्रो समुदायलाई सुरक्षित राख्नु हो। म नेतृत्वकर्ताहरूबाट जवाफ खोज्नेछु र परिवारहरूलाई बिर्सिने अवस्था आउन दिन्न।”
अचानक पक्राउ र निष्कासनका कारण थुप्रै परिवारहरू बिछोडिन पुगेका छन्। शरणार्थी पहिचानकै कारण पुनः विस्थापनमा पर्नु अमानवीय भएको भन्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले विरोध जनाइरहेका छन्।
राम कार्की भन्नुहुन्छ “GCRPPB ले युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र ह्युमन राइट्स वाच लगायत प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सम्पर्क गरिसकेको र तत्काल कारबाहीको माग गरेको बताएको छ। यसले नेपालका मानव अधिकार र नागरिक समाजका नेताहरूलाई यो समस्या समाधान गर्न र भुटानलाई आफ्ना अवांछित नागरिकहरूलाई नेपाली भूमिमा ओसारपसार गर्नबाट रोक्न अमेरिकी र भारतीय दूतावासहरूसँग समन्वय गर्न सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेको छ।”
न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शिताको माग
प्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले अमेरिकी सरकारले पारदर्शिता अपनाएर न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताए:
• गैरकानुनी रूपमा गरिएका पक्राउहरू खारेज गरिनुपर्छ।
• पक्राउ परेका शरणार्थीहरूलाई कानुनी सहयोग र अपिलको अवसर दिइनुपर्छ।
• शरणार्थी पहिचानकै कारण निष्कासन गरिएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
• भूटानी शरणार्थी समुदायको कानुनी हैसियत सुरक्षित गरिनुपर्छ।
भूटान पिपल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेल, ड्रुक नेसनल कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष रिन्जिन दोर्जी, भूटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राई, नेसनल रिकन्सिलेसन कमिटी भूटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङ, र भूटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव डी.बी. सुब्बाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निष्कासन रोक्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालमा समेत संकट: प्रहरी निगरानीमा भूटानी
नेपाल प्रहरीका अनुसार भूटानले नेपाल फर्काइदिएका भूटानीहरूलाई सीमाक्षेत्रमा छोडेर बेपत्ता पार्ने क्रम जारी छ।
अहिलेसम्म नेपालस्थित शरणार्थी शिविरमा आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, र सन्तोष दर्जी आइपुगेका छन् भने अन्य आठ जना सम्पर्कविहीन भएका छन्।
गएको राति मेचीनगर–४ स्थित मिलनटुङ्ग सीमा नाकाबाट भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका ३० वर्षीय अशोक गुरुङलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काँकरभिट्टास्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा हाल चार जना शरणार्थी हिरासतमा छन्।
सरकारी प्रतिक्रिया र आगामी रणनीति
हालसम्म अमेरिकी सरकारबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। तर, केही सांसदहरूले यस विषयमा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
न्यु ह्याम्पशायरका प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुरज बुढाथोकी भन्छन्, निर्वासित भूटानी अमेरिकीहरू चार देशहरू: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, नेपाल र भूटान बीचको अन्योलमा फसेका छन्। हामीले निर्वासित भूटानीहरूलाई सुरक्षित ठाउँ छ भनी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। देशबाट अर्को देशमा धकेलिएको शरणार्थी समुदायका सदस्यहरूको रूपमा, तिनीहरू खाडलमा हराउने जोखिममा छन्, किनकि सरकारहरूले जिम्मेवारीबाट बच्न खोज्छन्।” उनी थप भन्छन्, “शरणार्थी शिविरहरूमा दशकौं बिताएपछि, उनीहरूलाई घर भन्नको लागि अन्य कुनै देश नभएको अवस्थामा अमेरिकामा कानुनी रूपमा पुनर्वास गरिएको थियो। उनीहरूलाई अमेरिकी कानून अन्तर्गत व्यवहार गरिनुपर्छ, अनिश्चिततामा निर्वासित गर्नु हुँदैन। उनले थपे, “भुटानी निर्वासितहरूका लागि, निर्वासन मृत्युदण्ड हो।”
भुटानले संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएका नागरिकलाई पुनः देश निकाला गर्ने कार्यले सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी धोषणापत्रको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको छ र भूटानले वकालत गर्दै आएको कथित लोकतन्त्रको उपहास मात्र होइन वास्तविकता पनि उदाङ्गो भएको अधिकारवादीहरूको भनाइ छ ।
भूटानी पत्रकार तथा साहित्यकार भक्त घिमिरेका अनुसार, “अहिले पारो विमानस्थलमा पुगेको समूह त समस्याग्रस्त समुदायको सानो अंश मात्र हो। अब समुदायको अस्तित्व रक्षा गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।”
यसबिच, एक भूटानी साहित्यकारले फोन संवादमा भने, “अमेरिकाबाट निष्कासनमा परेका र भूटानमा पुर्याइएका व्यक्तिहरूलाई भूटान सरकारले बसोबास, सुरक्षा, नागरिकता, र सहज जीवनयापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आफ्ना नागरिक भनेर स्वीकार गरिएका व्यक्तिहरूलाई राज्यविहीन बनाउनु भूटान सरकारको गैरजिम्मेवारीपन र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। भारतसँग समन्वय गरेर नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा अलपत्र पारिएका भूटानीहरूलाई भूटान सरकारले अविलम्ब फिर्ता ल्याई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
त्यसैबिच एक भूटानी समाजसेविले चिन्ता ब्यक्त गर्दै यसो भन्छन् “केहि समाचार माध्यममा भुलवस अमेरिकि नागरिक बिना कसुर डिपोटेसन गरेको भनेर लेखेको पाइन्छ । यदि हाम्रो समुदायमा यस्तो घटना नघट्ला भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि यस्तो अवस्था आइलागे के गर्ने ?
यो संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानव अधिकारवादी संगठनहरू, र सम्बन्धित सरकारहरूले तत्काल कदम उठाउन आवश्यक छ। शरणार्थीको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न नेपाल, भूटान, अमेरिका, र भारतले कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ।
