काठमाडौं। बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन करिव डेढ महिना मात्रै बाँकी छ ।कानुनलाई आधार मान्दा निर्वाचन आयोग अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जुटिसक्नुपर्ने समय हो ।
संविधानको धारा ६२ (७) ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै धारा ६३ मा भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ बर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको पदावधि सकिन १ महिना अघि नै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख गरेपनि निर्वाचन आयोग भने संविधान र कानून कसलाई आधार मानेर निर्वाचन गराउने भन्ने बिषयमै अलमलिएको छ ।
दलहरुले भने उम्मेदवार उठाउने बिषयमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले आफ्नो उम्मेदवार उठाउने तयारी गरिरहदा नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी दिने भएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री बन्दा भएको सहमति र विश्वासको मत पाउदा कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा ल्याएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने कस्लाई सहयोग गर्ने भन्नेमा अन्यौलता देखिदा राष्ट्रिय सहमतिको बिषय उठाएको छ । बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकले समेत राष्ट्रपतिमा एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निणर्य गरेको छ ।
तर बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहमति पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बिषय बाहिरिएपछि गठबन्धन दलहरुबीच तिक्तता देखिएको टिप्पणी पनि भईरहेको छ । माओवादीको बैठकमा प्रचण्डले संसद् विघटनको विषय संसद् प्रवेश गराएर ओलीले सहमति पालना नगरेको धारणा राखेका थिए।
त्यहा प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपति अहिले एउटै पार्टीको बनाउने र भोलि प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था अहिले नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउदै यस बिषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताएका थिए।
नेकपा एमालेका नेताहरुले भने आफ्नै उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति जनाउनुपर्ने बताउदै आएका छन् । एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपतिमा एमालेले नै उम्मेदवार खडा गर्ने बताएका छन्।
शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित सहिद स्मृति कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गदै नेम्वाङले राष्ट्रपतिको हकमा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनाउनेमा यसअघि नै सहमति भएको बुझाई रहेकाले एमाले नै उम्मेदवार खडा गर्ने बताए।
माओवादीका केही नेताहरुले नै राष्ट्रिय सहमतिको बिषय कांग्रेसले नउठाएकै राम्रो हुने र कांग्रेसकै दोधारे प्रवृतिका कारण यो समस्या आएको समेत बताउदै आएका छन्।
राष्ट्रिय सहमतिको बाजा किन?
दलहरुले पद पाउनकै लागि राष्ट्रिय सहमतिको बाजा बजाएको स्पष्ट नै देखिन्छ। सत्तासंगै सम्पूर्ण संवैधानिक पद समेत गुमाएको नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति नै भएपनि आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारले जिते चित्त बुझाउनसक्ने अवस्थामा देखिन्छ। त्यसै कारण पनि उसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बदलामा राष्ट्रिपतिमा माओवादीको सर्मथन खोजिरहेको हो।
प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा तथा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेको बिषयलाई एमालेको दवावमा त्यो सबै भएको हो भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेको कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमै बसे पनि राष्ट्रपतिका माध्यमबाट आफू अनुसारको निणर्य गर्न चाहिरहेको कतिपयको विश्लेषण छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसै राष्ट्रिय सहमतिको बिषय उठाएका होईनन्। एकातर्फ गठबन्धनमा भएको सहमतिको कार्यन्वयन, अर्कोतर्फ विश्वासको मत लिएका समय कांग्रेससंग भएको भनिएको सहमतिकै कारण राष्ट्रिय सहमतिको बिषय उठाएका हुन्।
देशका तमाम समस्यामा राजनीतिक सहमतिको वास्ता नगर्ने राजनीतिक दलहरुले संविधानको रक्षाको हवाला दिँदै भाग पाउनकै लागि राष्ट्रिय सहमति खोजेको स्पष्ट छ।
देशले अँझैपनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानून, नागरिकता विधेयक, परराष्ट्र नीति तथा देशको सिमाका बिषयमा राष्ट्रिय सहमति खोजेपनि दलहरुको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन।
