काठमाडौं। श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटपछि आफ्नो वित्तीय स्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो सेनामा भारी कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।
गत वर्ष दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्याको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको यस टापु राष्ट्रले महिनौँसम्म खाद्यान्न र इन्धनको अभाव झेलिरहेको छ ।
राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिङ्घेले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सम्भावित कर्जा जमानत पारित गर्न कर वृद्धि गर्नुका साथै खर्चमा व्यापक कटौती गरेका छन् । श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले आगामी वर्ष दुई लाख सैनिकबाट ६५ हजार सैनिकलाई अवकाश दिने घोषणा गरेको छ ।
यो कटौतीले दशकको अन्त्यसम्ममा श्रीलङ्काको स्थल सेनालाई एक लाखमा झार्ने योजनाको ठूलो हिस्सा बनाएको छ । श्रीलङ्कामा जारी जातीय गृहयुद्ध अन्त्य भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि त्यहाँको सुरक्षा बलमा अझै पनि अत्यधिक खर्च छ ।
लामो समयसम्म लोडसेडिङ्, पेट्रोल अभाव, औषधिलगायतका अन्य आधारभूत सामानको अभाव र अस्थिर मुद्रास्फीतिका कारण गत वर्ष अर्थतन्त्र अनुमानित ८.७ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो ।
