काठमाडौं। भारतको सर्वोच्च अदालतले एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । कालोधन र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले ५०० र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
पाँच सदस्यीय इजलासका चार जना न्यायाधीशहरूले केन्द्र सरकारले सन् २०१६ मा सो दरका नोट खारेज गर्ने अभ्यासको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । समानुपातिकताको आधारमा विमुद्रीकरण अभ्यासलाई रोक्न नसकिने अदालतको ठहर गर्दै यो निणर्य सदर गरेको हो । सरकारको सो निणर्य आर्थिक नीति भएकोले उल्ट्याउन नसकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निलम्बन विरुद्ध भारतको सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो । भारत सरकारले नोट बन्दीको सान्दर्भिकता पुष्टि गरे नगरेको भने प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुंगिएको छ । तर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको सो भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको छ ।
