काठमाडौं। सरकारले ल्याएको फौजदारी संहिता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आईतबारको बैठकले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भइ सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको अध्यादेश जारी गर्ने निणर्य गरेको थियो ।
सो निणर्य अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै यस अध्यादेशका बारेमा व्यापक विरोध भइरहदा अब राष्ट्रपतिको कदमतर्फ सबैको ध्यान गएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर स्तापित भएको हुँद यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताए।
सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल र समूहलाई शान्तिपूणर् राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारले कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको बताएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकका निणर्य सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकता र सहज वातावरणमा अघि बढाउन यस्तो अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका हुन्।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरूले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरेका थिए । रेशमसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको थियो ।
आफूहरुमाथि कैद सजाय गर्ने सरकारको निणर्य विरुद्ध सबैजसो आरोपितहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । सरकारको माग अनुसार जन्मकैदको फैसला भइसकेकाले रेशमको हकमा भने सरकार सर्वोच्च अदालतमा गएन । कैलाली टीकापुरको हिंसात्मक घटनाबारेको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
प्रधानमन्त्रीको तीव्र आलोचना
कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकालीन असर पर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि यसलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरूले पनि आज नै सो अध्यादेशलाई लिएर सरकारको कडा विरोध गरेका छन् ।
महामन्त्री थापाले बन्दी रिहाइका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले लिएको गलत निणर्यको भारी आफूहरूले नबोक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यस्तै नेता शेखर कोईरालाले पनि अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरेर अदालतले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासनको उपहास भएको टिप्पणी गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारले ताजा जनादेश र संसदको अधिकारी मिचेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
