काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको छ ।
बहसको शुरूवात गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू खम्बबहादुर खाती, गोविन्द बन्दी, महादेव यादब, बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्ने माग दाबी गरेका छन् ।
विश्वास र अविश्वासको मत लिने समयसहितका लागि निश्चित अवस्थामा मात्रै ह्वीप लाग्ने तर्क गर्दै खातीले संविधानको धारा ७६-५ को प्रयोगमा ह्वीप नलाग्ने जिकिर उनीहरुको छ । यसै आधारमा एमालेले सांसदलाई कारबाही गर्न नसक्ने र देउवाको पक्षमा बहमुत देखिएकाले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु पर्ने अधिवक्ता खातीको जिकिर छ ।
‘राजनितिक दल सम्बन्धीको प्रोभिजन यो मुद्दामा लागू हुँदैन । आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नभएपछि मालाफाइड इन्टेन्सन राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ’, खातीले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरियोस् ।’
यस्तै अधिवक्ता बन्दीले संसदमा विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुन: त्यही पदमा दावी गर्न कसरी मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुन सक्ने व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउँदै बन्दीले भने- ‘जुन प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएन त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यही संसद विघटन गर्न कसरी पाउँछ ?’
अर्का अधिवक्ता यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ सम्म मात्रै दलको समर्थनको कुरा आउने भए पनि उपधारा- ५ मा त्यस्तो व्यवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
अधिवक्ता कार्कीले ‘हाउसको कन्फिडेन्ट (विश्वासको मत) नपाइकन एक मिनेट पनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न नहुने जिकिर गरेका छन् । ‘विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले त्यसैबेला भन्नुपर्थ्यो–युआर नो मोर प्राइममिनिस्टर ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते विपक्षीहरू राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखसँग मागिएको लिखित कारणको जवाफ आइसकेपछि बुधबारदेखि सुनुवाइ थालिएको हो ।
रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, मिरा खड्का र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । निवेदक र विपक्षीलाई १५–१५ घण्टाको समय तोकिएको छ भने एमिकस क्युरीले २ घण्टा समय पाउने तय भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा गत जेठ ८ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक अन्तिम र मंसिरको शुरूवातमा चुनाव घोषणा भएपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेका छन् ।
