असार ८/
झापाको कमल गाँउपालिका ५ स्थित आदिवासी रंगशालालाई मदन भण्डारी रंगशाला बनाएर जनजातिहरुलाई रंगशाला पूर्व भोगाधिर दिने कार्य अघि बढेको भन्ने सामाजिक सञ्जालहरुमा आएको विषयप्रति रंगशाला समितिले आफ्नो गंभीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
केहि राजनीतिक दलका नेताहरुले मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसंग रंगशाला पूर्व आदिवासी, जनजातिहरुका लागि स्मृति पार्कसहितका संरचना निर्माण गर्न भोगाधिकार दिलाउन सरकारसंग छलफल भैरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि समितिले त्यसको खण्डन गरेको हो ।
सञ्चारकर्मीहरुसंग कुराकानी गर्दे आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले रंगशालाको बिकल्पमा भोगाधिकार दिने भनेर सामाजिक सञ्जालमा आएका विषय निरर्थक भएको वताउनु भयो । पाँच महिना अघि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुवीच प्रारिम्भक सहमति अनुसार प्रकृया अघि नबढेपछि गत साता सहमति भंग भएको घोषणा गरिएको उहाँले बताउनु भयो । लामो समय सम्म सहमती कार्यान्वयनमा कुनै पहल नगरेकोमा अव त्यो प्रकृया थालेको भन्नु कुनै अर्थ नरहने अध्यक्ष राईले बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जालमा आएका विचार तथा भनाई कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र भएकाले त्यसप्रति रंगशाला समितिको कुनै संलग्नता नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भयो ।
रंगशाला जुन उद्देश्यका साथ शुरु भएको हो त्यसमा समिति प्रतिवद्ध भएको अध्यक्ष राईले पुनः स्मरण गराउनु भयो । उहाँले रंगशाला नाममा विकल्पको सवै प्रकृया वन्द भईसकेको अवस्थामा अव भोगाधिकार दिने बहानाको कुनै अर्थ नरहने बताउनु भयो ।
