आदिवासी,जनजातिहरुबाट आपती
१ असार २०७५
दमक/सरकारले झापाको लखनपुरमा मदन भण्डारी राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने भनी रु २ करोड रुपैया बिनीयोजन गरेको प्रति स्थानीय आदिवासी जनजातिहरु असन्तुष्टि भएका छन् ।
लखनपुर उल्लेख गरेर सरकारले जारी गरेको वजेट पुस्तिकामा मदन भण्डारी राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने भनी गरिएको बिनीयोजित वजेट प्रति आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले असन्तुष्टि जनाउदै आपत्ति जनाएको हो । प्रतिष्ठानले आज दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा आदिवासी रंगशालालाई उपेक्षा गरी त्यसलाई लत्याउदै मदन भण्डारी नामाकरण गरिएको प्रति नाम सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को वजेटमा आदिवासी रंगशालाको नाममा कुनै वजेट नछुट्टिएको तर रातो कितावमा भने २ करोड मदन भण्डारी राष्ट्रिय रंगशाला नामकरण गरेर बिनीयोजन गरिनु आपत्तिजनक भएको बताउनु भयो । राईले आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरि मदन भण्डारी राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने कार्य पहिचान विरोधी भएकाले त्यसो नगर्न चेतावनी समेत दिनु भयो ।
अध्यक्ष राईले मदन भण्डारीकै नाममा यसै रंगशाला बनाउने 
सरकारको दुष्प्रयास हो भने यहाँका आदिवासी जनजातिलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने दावी गर्नु भयो । जुन सहमति अनुसार रंगशाला बनाउने लक्ष्य थियो,त्यसलाई आफूखुसी फेरबदल गर्ने अधिकार सरकारसंग मात्र नभएको राईले बताउनु भयो । उनले सरकारले साना तिना विषयमा भाजो हालेर विकास र समृद्धिको परिकल्पना पूरा नहुने भएकाले त्यसतर्फ गंभीर भईदिन प्रम केपी शर्मा ओलीसंग आग्रह समेत गर्नु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले आदिवासी,जनजातिको इतिहास,योगदानलाई सदैव सम्मान गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । पत्रकार सम्मेलनमा आदिवासी जनजाति महासंघ झापाका अध्यक्ष पारसमणि राई, महासंघ नगर अध्यक्ष गुमानसिंह तामाङ, आदिवासी,जनजातिका अग्रजहरु, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु,सदस्यहरु ,जातिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
विक्रम सम्वत् २०६६ साल पुष १ गते तत्कालिन पाथिभरा शसस्त्र प्रहरी बलका गणपति एसपी गणेश ठाडा मगरको अगुवाईमा ७ सय ४५ वटा आदिवासीका चिहान नष्ट गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने योजना शुरु भएको थियो । हालसम्म आदिवासी रंगशालाको नाममा दुई आर्थिक बर्षमा विनियोजित २ करोड ५० लाख रकम बाहेक अन्य दुई आर्थिक बर्षको रकम निर्माण समितिले उपभोग गरेका छैनन् । समितिले नामको विषयलाई लिएर विवाद नगर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छन् ।
