२७ अश्विन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद भोलि (शनिबार)मध्यरातबाट स्वतः बिघटन हुने भएको छ । यो सँगै हाल कायम रहेका ५ सय ९२ जना सांसद भूतपूर्व हुनेछन् भने सरकारसमेत कामचलाउ मात्र हुने छ ।
शनिबार हुने संसदको विशेष बैठकपछि सांसदहरुलाई बाटो खर्च दिएर विदाई गरिने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ०७० साल मंसिर ४ गते निर्वाचित भएर संसद आएका सांसदहरुको कार्यकाल माघ ७ सम्म रहे पनि त्यसअगावै प्रतिनिधीसभा चुनाव हुने भए मनोनयनको अघिल्लो दिन स्वतः समाप्त हुने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदको समायावधि शनिबार समाप्त हुन लागेको हो । आइतबार प्रतिनिधीसभा चुनावका समानुपातिक उम्मेद्वारको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाइने भएपछि बर्तमान सांसदहरु भूतपूर्व हुन लागेका हुन् । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट चुनिएका सभासदहरु संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदको सांसदको रुपमा पदमा वहाल रहँदै आएका थिए ।
के भयो ४ बर्षमा ?
२०७२ माघ ८ गते दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठक भएपनि दलहरुबीच समझदारी हुन नेपालमा भूकम्प नै जानुपर्ने अवस्था बन्यो । किनकी जव बैशाख १२, २०७२ मा भूकम्प गयो तबमात्र दलहरु मिले र सोही बर्ष असोज ३ मा संविधान जारी भयो । संविधान जारीका बखत पाँच सय ९८ सभासद कायम भएपनि मधेस केन्द्रीत दलको असहमतिका कारण ५७ जनाले हस्ताक्षर नै गरेनन् । बरु तिनै ५७ जनाको बहिष्कारलाई समेत आधार मानेर भारतले नाकाबन्दी लगाए मधेस केन्द्रीत दलले आन्दोलन गरिरहे । संविधान जारी भएपछि भद्र सहमतिबमोजिम एमालेले सरकारको नेतृत्व खोज्यो तर कांग्रेसले मानेन भलै एमालेले बहुमतमा सरकार बनाए पनि कांग्रेस सरकारमा सामेल भएन । संविधान जारी गर्न एक भएका प्रमुख दलहरु पुनः सत्ताका विषयमा विभाजित भए जुन अहिलेसम्म कायमै छ । यही अवधिमा नयाँ संविधानसँग बाँझिएका दर्जनौ कानुन संसोधन र दर्जनौ कानुन बनिनेक्रम संसदको म्याद सकिन केही घण्टा जारी रहेसम्म पनि कायमै रह्यो । संविधानअनुसार दुई दशकपछि स्थानीय तह निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि मात्र पुगेका छैनन् प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, विभिन्न आयोग, कर्मचारी समायोजन, वित्त आयोगलगायत दर्जनौं कानुन निर्माण भएका छन । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनु, संविधान बहिष्कार गरेका मधेसकेन्द्रित दल यही संविधानअनुसार निर्वाचनमा आउनु तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन वातावरण सुनिश्चित गरेर सांसदहरु भूतपूर्व हुन लाग्दा सांसदले स्याबासी त पाएका छन् तर अझै पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि जनताको अवस्था भने उस्तै नै छ ।