भूपाल लुइटेल/१५ भाद्र काठमाण्डौं ।‘हेल्लो………जी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु अहिले ? हामी यही रत्नपार्क क्षेत्रमा सर । ए उसोभए तपाईहरुको त्यही टोली शंखमुलतिर दौडिहाल्नोस् त, त्यहाँबाट ठगि भएको गुनासो आइरहेको छ । तर तपाईचाँही यहाँ आएर जानोस्, म ठगिएको भनिएको ठाउँको विस्तृत विवरण दिन्छु ।’
बुधबार दिउँसो २.३० बजेतिर आपूर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल र उनका एक कर्मचारीबीच चलेको यो संवादले नै पनि पुष्टाई गर्छ कि, विभागलाई भइरहेको अनुगमनको चाप ।
चाडबाड लागेपछि मात्र हुन्छ यस्तो अनुगमन भनिदा पनि तथ्य त्यस्तो देखिन्न । विभागका अनुसार पछिल्लो ५ बर्षमा झण्डै १७ हजार व्यवसायीक फर्ममा अनुगमन भएका छन । संख्यात्मक हिसावले बर्षेनी अनुगमन बढ्दो देखिन्छ । ५ बर्षअघि २ हजार १६४ वटा अनुगमन भएकोमा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा ४ हजार ७ सय ५ वटा अनुगमन भएको छ । ५ बर्षअघिको तुलानामा दोब्बरभन्दा बढ्ता संख्यामा अनुगमन भएको छ । एक बर्षअघिकै तुलनामा पनि बार्षीक ५ सय भन्दा बढी संख्यामा अनुगमन भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । तर कार्वाहीको अवस्था भने नाजुक छ । ५ बर्षमा १६ हजार ९ सय ५३ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको विभागले अधिकांशमा कुनै न कुनै त्रुटि फेला पारे पनि मुद्धा भने ६० वटालाई मात्र दायर गरेको छ । अझ त्यसमा पनि विभागकै पक्षमा फैसला भएर मुद्धा जितेको त नगण्य नै छ । किन यस्तो अवस्था आउँछ भन्ने प्रश्नमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्ण भण्डारी भन्छन ‘देशमा कानुनी राज्यको अभाव छ सबै कुरा चलखेलबाट निर्देशित हुन्छ ।’ सरकारी अधिकारीहरुले गरेको अनुगमन पनि झारा टार्नेमा मात्रै सिमित भएको र प्रमाण जुटाउन सरकारी निकाय असक्षम हुँदा कालावजारी र ठगहरु समेत अदालतबाट उम्किने गरेको भण्डारी बताउँछन् ।
अनुगमन धेरै भएपनि मुद्धा किन कमलाई पर्यो भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल कैफियत हुनेजति सबैलाई उदार अर्थतन्त्र स्विकारेको अवस्थामा मुद्धा चलाएर अदालत पुर्याउन नसकिने बताउँछन् । बजारमा विकृतिको विगविगी रहेको कुरालाई स्विकार्दै उनि भन्छन् ‘हामिले खरावी गर्नेहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने कारोबार बन्द गर्ने तथा व्यवसायीक फर्म नै बन्द पनि गरेका छौ।’
विभाग आफैलाई थाहा पनि छ बजारमा खसीको भनेर बाख्राको मासु वेच्ने, बेसारमा काठको धुलो मिसाउने, तेलको मिसावट आदी/आदी । तर यो सब कुराको नियन्त्रण उपभोक्ताको चेतना र एकीकृत बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ ले तोकेका १२ वटा सरकारी निकायवीचको समन्वयबाट मात्र सम्भव हुने दाहाल बताउँछन् । यसअतिरिक्त विभाग आफैसँग विषय विज्ञ र ल्यावको अभावसँगै एकीकृत कानूनकोसमेत अभाव रहँदा परिणाम राम्रो आउन नसकेको बताउँछन् ।
खाद्य संस्थानकै गोदाममा ढुंगामाटोसहितको सिमी
अचम्म लाग्दो कुरा त यो छ कि आपूर्ती व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका नगण्य मात्रामा भएपनि निजी क्षेत्रलाई मुद्धा दायर गर्ने तथा चेतावनी दिने काममा सक्रिय छ तर सरकारी निकायबाटै उपभोक्ता स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलवाडमा खास काम गर्न सकिरहेको छैन । गोवर र ढुंगामाटोसहितको सिमी खाद्य संस्थानले बाढी पीडितलाई बाढ्न खोजेको विषयलाई खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दाहाल भन्छन् ‘९ सय ८४ क्विन्टल सिमी खरिद भएको ठाउँमा २/३ क्विन्टल ढुंगा माटो निस्कनु स्वभाविक हो, यसलाई मिडियाले अनावश्यक रुपमा उचाले ।’ तर पनि सिमीमा ढुंगामाटो समेत खरिद गर्ने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाले दोषी पाइए कार्वाही हुने उनले जनाएका छन् ।
