अर्जुन प्रधान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २०२५ मे १९ मा ‘Take It Down Act’ मा हस्ताक्षर गर्दै यसलाई संघीय कानुनमा परिणत गरेका छन्। यस कानुनले कसैको अनुमति बिना उनीहरूको निजी तस्बिर वा भिडियोहरू—चाहे वास्तविक होस् वा एआई प्रविधिबाट बनाइएको ‘डीपफेक’—अनलाइनमा पोस्ट गर्नुलाई अपराध ठहर गर्छ।
प्रमुख प्रावधानहरू
- अपराधको परिभाषा: कसैको सहमति बिना उनीहरूको निजी तस्बिर वा भिडियोहरू अनलाइनमा पोस्ट गर्नु वा त्यसको धम्की दिनु अपराध मानिनेछ।
- अनलाइन प्लेटफर्महरूको दायित्व: सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटहरूले पीडितको अनुरोध प्राप्त भएपछि ४८ घण्टाभित्र त्यस्ता सामग्री हटाउनुपर्नेछ। साथै, त्यस्ता सामग्रीको प्रतिलिपिहरू पनि खोजी गरी हटाउनुपर्नेछ।
- दण्ड: कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय र जरिवाना हुनसक्नेछ।
पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पले यस कानुनको पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। उनको “Be Best” पहल अन्तर्गत, उनले मार्च २०२५ मा क्यापिटल हिलमा सांसदहरू, पीडितहरू, र अनलाइन सुरक्षा अभियन्ताहरूको साथमा गोलमेच छलफल आयोजना गरेकी थिइन्। उनले किशोर-किशोरीहरू, विशेष गरी किशोरीहरू, अनलाइन दुरुपयोगबाट जोगाउन यो कानुन आवश्यक भएको बताएकी थिइन्।
यो कानुनलाई द्विदलीय समर्थन प्राप्त भएको छ। सेनटर टेड क्रुज (रिपब्लिकन, टेक्सास) र एमी क्लोबुचार (डेमोक्र्याट, मिनेसोटा) द्वारा प्रस्तुत गरिएको यो विधेयक सिनेटमा सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो, र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा ४०९-२ मतले पारित भएको थियो।
तर, केही डिजिटल अधिकार समूहहरूले यस कानुनले गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले कानुनको अस्पष्ट भाषा र सम्भावित दुरुपयोगको सम्भावनालाई लिएर आलोचना गरेका छन्।
‘Take It Down Act’ को कार्यान्वयनसँगै, अनलाइनमा गैर-सहमतिकृत निजी सामग्रीको वितरणविरुद्ध संघीय स्तरमा कडा कदम चालिएको छ। यो कानुनले पीडितहरूलाई तिनीहरूको गोपनीयता र सम्मान पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि यसको कार्यान्वयन र सम्भावित कानुनी चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राख्दै निरन्तर निगरानी आवश्यक हुनेछ।
