प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबारको बैठकले प्रतिनिधिसभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि बनाउन नियमावली मस्यौदा पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई कार्यकालको अन्तिममा महाभियोग लगाउने प्रस्ताव आएमा के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउँदै मस्यौदा समितिले नियमावली टुंग्याएको हो ।
महाभियोग ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने तर समय अभावले महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेमा नयाँ निर्वाचनबाट आउने संसद्ले आवश्यक निणर्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय समिति १० वटा राख्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै नियमावली पारित गर्दा प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलबारे स्पष्ट पारिनुपर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको माग छ । गत माघ १० गते २१ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो नियमावलीलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
यस्तै संसदीय समितिको सदस्यमा स्वार्थ बाझिने सांसदलाई समितिको सदस्य नबनाउने प्रावधान राखिएको छ।
