काठमाडौं। सरकारले करिव डेढ दर्जन कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरेको कार्ययोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण सहित करिव डेढ दर्जन विधेयक तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक तत्काल प्रतिनिधि सभामा पेश गरिने उल्लेख छ ।
यसअघि संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी अलपत्र पारेपछि सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउने गृहकार्य गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालसँग जोडिएका कानूनहरुको संशोधन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता हुने क्रममा छ ।
कार्ययोजनामा विद्यालय शिक्षा विधेयक, जग्गा प्रशासन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी एकीकृत विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनको संशोधन विधेयक, धितोपत्र विनिमय सम्बन्धी विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकवारे कुनै उल्लेख छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानून खारेज गरी एकीकृत निर्वाचन विधेयक अघि बढाउने योजना बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी पाँचवटा विधेयक अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।
