भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानः स्थानीय कि अन्तराष्ट्रियकरण ?

– डिकेश लामा
असोज, ८ गते, २०७४
२५ बर्ष देखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका शरणार्थीहरुको संख्या घट्नेक्रम सँगसँगै समाधानका विकल्पहरुको विषयले केही चासो उत्पन्न हुन थालेको छ । शरणार्थी सम्बन्धी सँयुक्त राष्ट्र संघीय उच्च आयुक्त (यूएनएचसीआर) ले पहिलो पटक सन् २००७ मा ल्याएको ३ विकल्प मध्ये सुचारु भईरहेको तेस्रो देश पुनर्वासले मात्र भूटानी शरणार्थीहरुको समस्या समाधान नहुने प्रष्ट देखिएको छ । अन्य दुई विकल्प स्वदेश फिर्ती र स्थानीयकरण भने कार्यन्वयनमा आउन सकेन । सन् २०१६ मा नै यूएनएचसीआरले सन् २०१९ देखि शरणार्थीहरुको रेखदेखका लागि स्थानीयकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको हो । तर यस विषयलाई नेपाल सरकारले त्यति चासोका साथ हेरिएको पाईएको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान मन्त्रि पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वमा यस अघि सरकार बनेकोे समयमा उहाँका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्र प्रकाश खनाल “बलदेव” ले शरणार्थी सम्बन्धी यूएनएचसीआरले ल्याएको स्थानीयकरणको प्रस्तावलाई संसदमा ल्याउने कुरा गरे पनि सो हुन सकेन ।
सन् २००७ देखि शुरु भएको पुनर्वास कार्यक्रमले १० बर्षमा १ लाख ५ हजार जति शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास भईसकेका छन् । पुनर्वास कार्यक्रममा जान इच्छुकहरुलाई स्थानान्तरण गरे पछि पनि करिव ५ हजारसम्म संख्याका शरणार्थीहरु नेपालमा रहने प्रष्ट छ । ती शरणार्थीहरुको हकमा कोही स्वदेश फर्कने, केही विभिन्न मुद्धामा संलग्न भएको कारण पुनर्वासमा अयोग्य भएका, केही विविध कारणले शरणार्थी कै दर्जामा दर्ता नभएका, केही स्थानीयकरण वा नेपालमै बस्न चाहाने दर्जाका शरणार्थी रहने छन् ।

विगत २५ बर्ष देखि सहयोग पुराउँदै आएको शरणार्थी सम्बन्धी दातृ निकाय खास गरी यूएनएचसीआर भूटानी शरणार्थी समस्या विश्व बाट नै अन्त्य गर्न चाहान्छ । विश्वमा अहिलेसम्म कै इतिहासमा यति धेरै शरणार्थीहरुलाई तेस्रो देश स्थानान्तरण गरेर सफलता लिएको यो पहिलो रेकर्ड भएको उसले पटक पटक संचार माध्यम मार्फत जानकारी दिदँै आएको छ । अव थोरै संख्यामा रहेको भूटानी शरणार्थीको विषयमा के गर्दा सही समाधान आउन सक्छ त ?
अहिलेसम्मको अध्ययनमा नेपाली भाषी शरणार्थीहरु रहरले नभई बाध्यता र ज्यान बचाउँन नेपाल प्रवेश गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
सन् १९५८ मा भूटान सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धीको ऐनलाई संशोधनको क्रममा ल्याइएको नागरिकता ऐनले नेपाली भाषीहरुलाई गरेको बर्गिकरण प्रति उनीहरुलाई भित्रैबाट दुःख तथा सरकार प्रति एक प्रकारको प्रतिशोधको भावना जागृत भएको पाईन्छ । भूटानी शरणार्थीहरुले सन् १९५८ को नागरिकता अधिनियमलाई सन् १९८५ मा संशोधन गरियो र सन् १९८८ मा जनगणना गर्ने काम लागु भयो । १९८५ मा पारित नागरिकता सम्बन्धीको अधिनियम अनुसार १९५८ अघि देखि भूटानमा बसेको प्रमाण देखाउनु पर्ने भयो । गाऊँ गाऊँमा आएका जनगणना टोलीले जनतालाई अनुचितरुपमा धम्की दिई सोधपुछ गर्नुका साथै एउटै परिवारका सदस्यहरुलाई (फर्म १ देखि सातसम्म सात भागमा विभाजन गर्दै गइयो । १९५८ को नागरिकता ऐनलाई ७७ र पुन ८५ को संशोधनको आधारमा १९५८ वा सो भन्दा अघिको प्रमाणित गरिने आधारहरु जनसंख्या अधिकारी समक्ष प्रस्तुत गर्न नसके अवैध घुसपैठ ठहर्याई अनागरिक बनाउने नीति लागु भयो । जसको कारण देशबाहिरबाट विवाह गरि ल्याइएको महिला अनागरिक र उनीबाट पैदा भएका सन्तान विदेशी बन्न पुगे । यस्तो अवस्था सृजना भए पछि दक्षिण भूटानमा बसोबास गर्दै आएका सार्छोप जातिलाई विखण्डन र थप उत्पीडन दिन शुरु गरियो । (पौडेल २००१ ः ११४) जसका कारण नेपाली भाषी भूटानीहरुले ९ अप्रील १९८८ मा राजकीय सल्लाहकार पार्षाद टेकनाथ रिजाल र विद्यापति भण्डारीले राजा जिग्मे सिङ्गे वाङ्गचुक समक्ष नागरिक अधिनियम १९५८ को सुधारको माग गरियो । तर त्यो माग नै नेपाली भूटानीहरुका लागि अभिषाप बन्न पुग्यो । सरकार सकरात्मक हुनका साटो कसरी नेपाली भाषी भूटानीहरुलाई देश निकाला गर्ने षडयन्त्र तिर लाग्यो । अन्ततः भूटानी अगुवाहरुलाई गिरफ्तार गर्न थाल्यो । त्यसको विरुद्धमा अनि पहिलो पटक ध्भ धबलत वगकतष्अभ (१९८९) र मानव अधिकार खोइ नामको पत्रिका प्रकाशन गरी भूटानी शरणार्थीहरुको इतिहासमा प्रवास संचारमाध्यमको विजारोपण शुरु भयो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जन्म सिद्ध अधिकारमाथि दमनका श्रृखला एकपछि अर्को तीब्र हुँदै जन थाले पछि भूटानी नागरिकहरु सरकारी बर्बरता र क्रुरताको प्रतिकार गर्न सन् १९९० मा पहिलो पटक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीमा उत्रन पुगे ।
शुरुमा मानव अधिकारको माग गर्दै आएका नेपाली भाषी दक्षिण भूटानीहरुले विस्तारै प्रजातन्त्रको माग गर्न थाले । हजारौंका संख्यामा निक्लिएका र्याली र जनमासले भूटानका जिल्ला जिल्लाका मुख्य कार्यालयमा दवाव दिन थालियो । तर भूटान सरकारले नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्नको साटो अत्याचार र दमन शुरु गर्यो । फलस्वरुप सन् १९९० देखि देश छाडेर भाग्ने कार्य शुरु भयो । शुरुमा कलेजका विधार्थीलाई धरपक्कड गर्न शुरु गरे पनि पछि गएर गाऊँ गाऊँमा दमन शुरु भए पछि नेपाली भाषी दक्षिण भटानीहरुले बाध्य भएर देश छाडे ।
सन् १९९० देखि बाहिरिएका शरणार्थीहरु भूटान छाडेर शुरुमा भारतका विभिन्न स्थानमा बस्न थाले । त्यस स्थानमा उनीहरुको अति कस्टकर अवस्था देखे पछि भारत सरकारले मानवीय सहयोगको नाममा पूर्वी नेपालको मेची पुलमा ल्याएर छाडियो । फलत उनीहरुका शुरुको बसाई कन्काई माइ बन्न पुग्यो ।
कन्काई माइको अव्यवस्थित बसाईलाई व्यवस्थित बनाउँन नेपाल सरकारका सहयोगमा टिमाई, खुदुनावारी, गोल्धाप, बेलडाँगी १, २ र ३ तथा शनिश्चरे पथरी मोरङ्ग गरी ७ शिविरमा विभाजित गरी बसोबास गरियो । तर ती ७ शिविर मध्ये हाल बेलडाँगी र शनिश्चरे पथरी मात्र छन् । त्यसमा पनि पथरीमा सन् २०१७ अगस्ट १४ मा पथरी शिविरका सचीव चम्पासिंह राईसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा त्यहाँ १४ सय हाराहारीका जनसंख्या रहेका छन् भने यता बेलडाँगी १,२ र ३ मा दर्ता भएका ६ हजार ८ सय हाराहारीमा रहेको सचीव टिकाराम रसाईलीले जानकारी दिनु भएको छ । यस बाहेक दर्ता नभएका १ हजार हाराहारीका शरणार्थीहरु अझै पनि शिविर रहेका छन् । यी संख्याहरुलाई जम्मा गर्ने हो भने अव पछिल्लो समय भूटानी शरणार्थी शिविरमा ८ देखि साढे ८ हजार शरणार्थीहरु मात्र रहेका छन् ।
अव बाँकी रहेका शरणार्थीहरु मध्ये सन् २०१९ सम्ममा करिव यो संख्याको आधा जति तेस्रो देश पुनर्वास भए पनि कम्तिमा करिव ५ हजार शरणार्थीहरु नेपालमा रहने प्रष्ट छ । उनीहरुको समस्या अव कसरी समाधान गर्ने ?
गएको भदौ महिनामा शिविर व्यवस्थापन समितिको अगुवाईमा वेलडाँगी शिविर सचीव टिकाराम रसाईली, पथरी शनिश्चरे शिविर सचीव चम्पासिंह राई, शिविर व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकारहरु युवराज साम्पाङ्ग राई, सुमन राई, कृष्ण सुव्बा, राजमान गुरुङ्ग लगायतको टिमले शरणार्थीहरुको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखि पराराष्ट्र मन्त्रालय, मानव अधिकारका छाता संगठन, भूटानी शरणार्थीहरु पुनस्र्थापित मुलुकका राजदुताबास, मुख्य राजनैतिक दलका मुख्य व्यक्तित्वहरुलाई समेत ५ बूँदे माग सहितको माग पत्र पेश गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरु स्वदेश फिर्ती, तेस्रो देश पुनर्वास, शरणार्थी मुद्धा अन्तराष्ट्रियकरण, स्थानीयकरण र दर्ता छुटका शरणार्थीको समस्या लगायतका मागहरुलाई पेश गरिएको छ । तर यी सवै मुद्धाहरुलाई विश्लेषण गर्ने हो भने १७ चरणसम्म पुगेको भूटानसँगको वार्ताबाट यो प्रष्ट छ कि स्वदेश फिर्ती मुद्धा लगभग रोकिएको छ । यसलाई तत्काल कार्यन्वयनमा ल्याउन अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट पहल नभएसम्म संभवप्राय देखिदैन । तेस्रो मुलुक स्थानान्तरण सवै भूटानी शरणार्थीहरु सरिक हुन नसकिने स्पष्ट छ । यी बाहेक छुट भएका शरणार्थीहरुलाई सत्य तथ्य छानवीन गरी खाटी भूटानीहरुलाई दर्ता गर्ने हो भने यो समस्या समाधान गर्न त्यति ठूलो समस्या छैन । अन्तराष्ट्रियकरणको मुद्धालाई पनि कार्यन्वयनमा ल्याउन त्यति असहज छैन । त्यसैगरी स्थानीयकरण वा नेपाल मै बसोवासको व्यवस्थालाई भने यतिखेर अलिक चासो र जोड दिएको छ । स्थानीयकरण गर्ने सवालमा भूटानी शरणार्थीहरुले केह सर्त र मागहरु राख्दै आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने छलफल मार्फत यो पनि संभव छ ।
यसले गर्दा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि अव शरणार्थी मुद्धा स्थानीयकरण कि अन्तराष्ट्रियकरण यी दुई विकल्प भन्दा अन्य विकल्प हाललाई संभव देखिदैन । यी दुई मुद्धालाई अव कार्यन्वयन गर्नेबारे नेपाल सरकारले स्थानीयकरणलाई भन्दा पनि अन्तराष्ट्रियकरणमा प्राथमिकता दिन सक्ला । किनकी तिव्तयीन शरणार्थीको हकमा पनि यो कार्यन्वयन गरिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नै देशमा भएको सुकुम्बासीको ठूलो समस्या व्यहोरिरहेको अवस्थामा स्थानीयकरणलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन अन्तराष्ट्रियकरण भन्दा केही समस्या आउने देखिन्छ । किनकी नेपालमा सुकुम्सबासी समस्या र नागरिकताको विषयबारे अझै समस्या नै छ ।
तसर्थ भूटानी शरणार्थीहरुको स्थायी वा नेपालबाट भूटानी शरणार्थीहरुको समस्या सँधैका लागि समाधान गर्न यी दुई विकल्प छनौट र कार्यान्वयन नै उत्तम देखिन्छ ।

What may be the other solutions? Please give your valuable view in text in our box. We should publish it in coming days.